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                                       कोरोना हेल्थ बुलेटिन 26 जून अशोकनगर 26 जून 2020 जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित अब तक ...


                                       कोरोना हेल्थ बुलेटिन 26 जून
अशोकनगर 26 जून 2020
जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित अब तक 2091 सैम्‍पल जांच हेतु भेजे गए थे। भेजे गये सेम्‍पलों मे से कुल 2090 की रिपोर्ट प्राप्‍त  हुई है।  01 सेम्‍पलों की रिपोर्ट अप्राप्‍त है। शुक्रवार को 14 सेम्‍पल जांच हेतु लिये गए। शुक्रवार को 14  सेम्‍पल की रिपोर्ट निगेटिव निकली।  जिले में कंटेनमेंट एरिया 21 हैं। जिले में अब तक कोविड-19 के प्रकरण 43 हैं तथा कोविड-19 से मृत्‍यु 01 हैं। कोविड-19 के जिले में 02 एक्टिव केस है।
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भू-राजस्व संहिता में संशोधन के लिये समिति पुनर्गठित
 अशोकनगर 26 जून 2020
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता-1959 के अधीन बने नियमों की समीक्षा कर नियमों में संशोधन अथवा नये नियम बनाने तथा नियमों के प्रारूपण के लिये गठित समिति को पुनर्गठित किया गया है। राज्य भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष श्री आई.एस.दाणी समिति के अध्यक्ष होंगे। प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी समिति के उपाध्यक्ष होंगे।
समिति में प्रमुख राजस्व आयुक्त, आयुक्त भू-अभिलेख, सचिव राजस्व मंडल श्री अशोक कुमार गुप्ता सदस्य राज्य भूमि सुधार आयोग और अपर सचिव राजस्व डॉ. श्रीकांत पाण्डेय सदस्य होंगे। समिति की संयोजक उपायुक्त राजस्व डॉ. भारती गुप्ता होंगी।
समिति मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम-2018 के अनुसरण में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता-1959 में किये गये संशोधनों के परिणामस्वरूप नियमों में संशोधन के प्रस्ताव प्राथमिकता से लेगी। समिति आवश्यकतानुसार अन्य विभागीय अधिकारियों को बैठकों में आमंत्रित कर सकेगी।

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सड़क सुरक्षा नवाचार की वार्षिक पुस्तिका का होगा प्रकाशन
 अशोकनगर 26 जून 2020
मध्यप्रदेश में सड़क सुरक्षा नवाचार की वार्षिक पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है। इसमें वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु को रोकने में किये गये कार्य और नवीन प्रयासों की जानकारी का संग्रहण होगा।
लीड एजेंसी कार्यालय, पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ने इस संबंध में संबंधित नोडल विभागों से किये गये प्रयासों की जानकारी माँगी है। साथ ही सड़क सुरक्षा विषय पर प्रशिक्षण करवाये जाने के लिये नवीन रोड सेफ्टी अधिकारियों के नामांकन को भी प्रेषित करने को कहा गया है। सभी शासकीय एवं प्रायवेट एम्बुलेंस की मेपिंग के संबंध में अभी 25 जिलों की मेपिंग की जानकारी प्राप्त करने के लिये संबंधित को निर्देशित किया गया है।
सड़क सुरक्षा के लिये जन-जागरूकता की जानकारी सभी नोडल विभागों को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया है। रोड सेफ्टी ऑडिट प्रशिक्षण के वार्षिक कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही को प्राथमिकता से करने को कहा गया है। जिलों में ड्रायविंग लायसेंस निरस्तीकरण के प्रस्तावों की जानकारी भी प्रतिमाह पीटीआरआई में उपलब्ध करवाने को कहा गया है। साथ ही, लायसेंस निलंबन के लिये प्राप्त प्रस्तावों पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
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पुलिस महकमें में 4269 आरक्षकों की होगी भर्ती- मंत्री डॉ. मिश्रा
साइबर क्राइम कॉन्ट्रोलिंग टेक्नीक उन्नत करें
सोशल मीडिया सेल को सशक्त बनायें
 अशोकनगर 26 जून 2020
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पुलिस महकमें में शीघ्र ही 4269 पुलिस आरक्षकों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जोहरी को पुलिस आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देष दिये। ग्रह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि आर्मी की तर्ज पर पुलिस हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
मीटिंग में फाइल बुलाकर दी स्वीकृति

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस विभाग में आरक्षकों के रिक्त पदों की फाइल मंत्रालय से बुलाकर स्वीकृति प्रदान की। पुलिस महकमें में पिछले तीन साल से आरक्षक भर्ती प्रक्रिया रूकी हुई थी। भर्ती प्रक्रिया में 4269 आरक्षकों की भर्ती होना है।
गृह मंत्री डॉ. मिश्रा शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में विभागीय समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये विभागीय अधिकारी पूरी सजगता और तत्परता से कार्य करें। साइबर क्राइम कन्ट्रोलिंग टेक्नीक को उन्नत बनाया जाये और सोशल मीडिया सेल को सशक्त करें। उन्होंने कहा कि विभाग में आरक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र की जाये साथ ही विभागीय अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया नियमानुसार प्रारंभ की जाये।
पीपीपी मोड में पुलिस हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव बनेगा
मंत्री डॉ. मिश्रा ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों के उपचार के लिये चिंता करते हुए पीपीपी मोड़ सर्वसुविधायुक्त पुलिस हॉस्पिटल के निर्माण के लिये प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आर्मी की तरह पुलिस हॉस्पिटल में आरक्षक से लेकर गृह मंत्री और पुलिस महानिदेशक अपना उपचार करा सकेंगे। डॉ. मिश्रा ने कहा कि पुलिस हॉस्पिटल बनाने के निर्माण में वरिष्ठ स्तर पर जो भी आवश्यकता होंगी, उसमें पूरा सहयोग किया जायेगा। इसके निर्माण से पुलिस विभाग के कर्मचारियों को उपचार के लिये सहज सुलभ सुविधा प्राप्त हो जायेगी।
साइबर क्राइम कन्ट्रोलिंग टेक्नीक को उन्नत करेंगे
मंत्री डॉ. मिश्रा ने अपराधों के बदलते तौर तरीकों से निपटने के लिये तकनीक को और उन्नत करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने साइबर क्राइम कन्ट्रोलिंग टेक्नीक और सोशल मीडिया सेल को सशक्त करने के लिये आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। डॉ. मिश्रा ने कहा कि यदि पूर्व से प्रक्रिया प्रचलन में है तो उसकी प्रगति से शीघ्र अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। पुलिस आधुनिकीकरण के लिये आवश्यक बजटीय प्रावधान के लिये पुलिस महानिदेशक के साथ मिलकर वित्त विभाग से चर्चा की जायेगी।
बैठक में गृह मंत्री डॉ. मिश्रा द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का हेड क्वाटर सिंगरौली से भोपाल किये जाने, भोपाल की फायरिंग रेंज को बालमपुर की नवीन फायरिंग रेंज में स्थानान्तरित करने के लिये आवश्यक बजटीय स्वीकृति, प्रदेश में पुलिस बल बढ़ाये जाने के लिये गृह मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त किये जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। समीक्षा बैठक में विशेष महानिदेशक श्री विजय यादव, अतिरिक्त महानिदेशक श्री अजय शर्मा, श्री अशोक अवस्थी, श्री अन्वेष मंगलम और पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
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10 हार्सपावर तक के पंप पर 700 रूपये प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष बिजली बिल
अशोकनगर 26 जून 2020
प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं को फ्लेट रेट के 10 हार्सपावर तक के पंप पर 700 रूपये प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष की दर से तथा 10 हार्सपावर से अधिक के फ्लेट रेट उपभोक्ताओं को 1400 रूपये प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष की दर से बिजली दी जा रही है। इसके साथ ही एक हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले अनुसूचित जाति/जनजाति उपभोक्ताओं के 5 हार्सपावर तक के कनेक्शन में नि:शुल्क विद्युत प्रदाय किया जा रहा है।
राज्य शासन द्वारा कोरोना महामारी में प्रभावी लॉकडाउन के दृष्टिगत विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। प्रदेश के निम्नदाब गैर घरेलू एवं निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं तथा उच्चदाब टैरिफ देयकों में स्थायी प्रभार की वसूली को आस्थगित किया गया है। आस्थगित राशि की वसूली माह अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के विद्युत देयकों के नियमित भुगतान के साथ 6 समान किश्तों में बिना ब्याज के की जायेगी। प्रदेश के जिन उपभोक्ताओं (उच्चदाब सहित) द्वारा लॉकडाउन के चलते अप्रैल एवं मई माह में देय विद्युत बिलों का भुगतान सामान्य नियत तिथि तक किया गया है, उन्हें एक प्रतिशत की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (निम्नदाब उपभेक्ताओं को अधिकतम दस हजार तथा उच्चदाब उपभोक्ताओं को अधिकतम एक लाख रूपये) आगामी बिल में दी जा रही है। यह राशि विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा वहन की जायेगी। वर्तमान मेंप्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं को इंदिरा गृह ज्योति योजना के प्रावधानों के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है।
प्रदेश के ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ता जो संबल योजना के हितग्राही हैं एवं जिनके माह अप्रैल, 2020 में देयक की राशि 100 रूपये तक थी, उनके आगामी तीन माह अर्थात् मई, जून एवं जुलाई, 2020 में देयक राशि 100 रूपये तक आने पर उनसे इन तीन माहों में मात्र 50 रूपये प्रतिमाह लिया जा रहा है। प्रदेश के ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ता जिनके माह अप्रैल, 2020 में देयक की राशि 100 रूपये तक थी, उनके आगामी तीन माह अर्थात् मई, जून एवं जुलाई, 2020 में देयक राशि 100 रूपये से 400 रूपये तक आने पर उनसे इन तीन माहों में मात्र 100 रूपये प्रतिमाह की राशि ली जा रही है।
प्रदेश के ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी माह अप्रैल, 2020 में देयक राशि 100 रूपये से अधिक परन्तु 400 रूपये या उससे कम थी, उनके मई, जून एवं जुलाई, 2020 में देयक राशि 400 रूपये से अधिक आने पर उनसे इन माहों में देयक की राशि का मात्र 50 प्रतिशत लिया जा रहा है।। ऐसे उपभोक्ताओं के देयकों की शेष 50 प्रतिशत राशि के भुगतान के संबंध में देयकों की जांच के बाद निर्णय लिया जायेगा।
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खेल पुरस्कार- 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून
 अशोकनगर 26 जून 2020
मध्यप्रदेश के बहुप्रतिष्ठित खेल पुरस्कार- 2020 के लिए खेल एवं युवा कल्याण द्वारा ऑनलाइन आवेदन आंमत्रित किए गए हैं। कोविड- 19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए एकलव्य, विक्रम, विश्वामित्र, लाइफ टाईम एचीव्हमेंट तथा स्व. श्री प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2020 निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। वर्ष 2020 के खेल पुरस्कारों के लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन mis.dsywmp.gov.in/anudan/defaul2.aspx अथवा dsywmp.gov.in की विभागीय वेबसाइट पर किए जा सकते है। इसमें आवेदक की व्यक्तिगत एवं खेल उपलब्धियों की जानकारी की प्रविष्टि की जाएगी। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की रसीद जनरेट होगी, जिसके प्रिंटआउट के साथ आवेदक को आवेदन में उल्लेखित खेल गतिविधियों के प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर संबंधित संभागीय/जिला खेल और युवा कल्याण कार्यालय अथवा संचालनालय में 30 जून 2020 तक जमा कराना होगा।
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गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित
 अशोकनगर 26 जून 2020
राज्य शासन ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और समयबद्व आयोजना, समन्वय एवं सहयोग के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है ।
समिति में सदस्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव होगें । अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव खनिज संसाधन, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वन, अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव कृषि एवं उद्यानिकी, अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव लोक निर्माण, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव नवकरणीय ऊर्जा, अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव श्रम, रेल मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि एवं संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के प्रतिनिधि सदस्य होगें।
भारत सरकार ने 20 जून 2020 से 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' प्रारंभ किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 वैश्विक महामारी से जनित परिस्थितियों के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में आए प्रवासी श्रमिकों और प्रभावित अन्य ग्रामीणों को रोजगार तथा अजीविका के तात्कालिक अवसर उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य से शासकीय विभागों में समन्वय और उनकी योजनाओं व संसाधनों के द्वारा अद्योसंरचना व परिसंपत्ति निर्माण तथा आर्थिक क्षेत्र के विनिर्दिष्ट कार्यों का क्रियान्वयन 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' के लिये 125 दिन की अवधि में किया जाना है।

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