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                         मुख्यमंत्री स्वरोजगार/आर्थिक कल्याण योजना के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन बुलाए अशोकनगर 27 मई 2019     म.प्र.शासन कुट...



                         मुख्यमंत्री स्वरोजगार/आर्थिक कल्याण योजना के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन बुलाए
अशोकनगर 27 मई 2019
    म.प्र.शासन कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के तहत हाथकरघा संचालनालय एवं म0प्र0 माटीकला बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार/आर्थिक कल्याण योजना के तहत वर्ष 2019-20 के लिये उक्‍ताशय की जानकारी देते हुए एस.के.शाक्‍यवार सहायक संचालक हाथकरघा चंदेरी ने बताया कि ऑनलाईन आवेदन उघोग/सेवा /व्यवसाय हेतु आमंत्रित किये गये हैं। मुख्यमंत्री स्वरोगार योजना के तहत हस्तशिल्प, ग्रामोद्योग रेडीमेड वस्त्र निर्माण, मसाला उद्योग, पापड उद्योग, सेन्टरिंग, टेन्ट हाउस, खाद्य प्रसंस्करण, सायवर कैफे, कृषि मषीनरी निर्माण, ईट भटटा, मिटटी के खिलौने एवं बर्तन इत्यादि उद्योग के लिये 10 लाख तक की सहायता बैंक से ऋण के माध्यम से धनराशि प्रदत्त की जावेगी। जिसमें सामान्य वर्ग के लिये 15 प्रतिशत अनुदान अधिकतम राशि रूपये एक लाख तथा महिला , अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक को अनुदान 30 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 2 लाख दी जायेगी। इसके लिये आवेदक 18 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिये, और कक्षा 5वी उत्तीर्ण होना चाहिये।  आवेदक आयकर दाता नही होना चाहिये। आवेदन एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन कर सकते हैं। हार्ड कापी कार्यालय में जमा कराई जायेगी। अधिक जानकारी के लिये सहायक संचालक जिला हाथकरघा कार्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर से संपर्क कर सकते हैं

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लू से करें बचाव
अशोकनगर 27 मई 2019
   लू ताप घात के नियंत्रण एवं उपचार प्रबंधन के उपाय हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। लू ताप घात सभी उम्र वर्ग में होने की संभावना रहती है लेकिन वृद्ध, गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु, युवा, क्रोनिक बीमारियों से ग्रस्त मरीजों में यह संभावना और अधिक पायी गयी है। अत्याधिक गर्मियों में लू ताप घात जान लेवा भी हो सकता है।
   लू के प्रभाव को गंभीरता से लें इससे बचाव हेतु आवश्यक सावधानी रखें और सुरक्षित रहें। लू से बचने के लिए घर से बाहर निकलने के पहले भरपेट पानी अवश्य पियें। सूती, ढीले एवं आरामदायक कपडे पहलें। धूप में निकलते समय अपना सिर ढंककर रखें टोपी/कपडा/छतरी का उपयोग करें। पानी, छांछ, ओआरएस का घोल या घर में बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी, नीबू पानी, आम का पना इत्यादि का सेवन करें। भरपेट ताजा भोजन करके ही घर से निकलें धूप में अधिक न निकलें। धूप में खाली पेट न निकलें। धूप में निकलने के पूर्व तरल पदार्थ का सेवन करें। मिर्च मसाले युक्त एवं बासी भोजन न करें। बुखार आने पर ठंडे पानी की पट्टियां रखें। कूलर या एयर कंडीशन से धूप में एकदम न निकलें।
    लू लगने पर पीड़ित को सिरदर्द, बुखार, उल्टी, अत्याधिक पसीना एवं बेहोशी आना, कमजोरी महसूस होना शरीर में ऐठन नब्ज असामान्य होना। लू लगने पर व्यक्ति को छायादार जगह पर लिटाएं। व्यक्ति के कपडे ढीलें करें। उसे पेय पदार्थ कच्चे आम का पना आदि पिलाएं। तापमान घटाने के लिए ठंडे पानी की पट्टियां रखें। प्रभावित व्यक्ति तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर चिकित्सकीय परामर्श लें।

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नगरीय निकायों एवं पंचायतों की मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए प्रशिक्षण 3-4 जून को
अशोकनगर 27 मई 2019
        राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए फोटो युक्त मतदाता सूची में पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। पुनरीक्षण से संबंधित प्रशिक्षण 3 और 4 जून को दिया जायेगा। प्रशिक्षण में प्रत्येक जिले से उप जिला निर्वाचन अधिकारी, एक तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार और डाटा एन्ट्री ऑपरेटर शामिल होंगे, जो जिले में मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करेंगे। प्रशिक्षण सुबह 10 से शाम 5.30 बजे तक होगा। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्रीमती सुनीता त्रिपाठी ने बताया है कि 3 जून को चंबल, ग्वालियर, रीवा, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। नर्मदापुरम, भोपाल, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग के सभी जिलों के अधिकारियों को 4 जून को प्रशिक्षित किया जायेगा।

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पॉक्सो एक्ट : बच्चों को सुरक्षा की गारंटी
   अशोकनगर 27 मई 2019
       समाज में नैतिक आचरण का ह्रास होता दिख रहा है. सबसे दुखद है छोटे बच्चों के साथ अनाचार. इससे न केवल बच्चे और उसके परिवार को त्रासदी से गुजरना पड़ता है बल्कि पूरा समाज इस अपराध से शर्मसार होता है. भारतीय संविधान में विभिन्न अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है किन्तु बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं था. इसका एकमात्र कारण यह है कि हमारे समाज ने इस तरह के अपराध की कल्पना भी नहीं की थी. कालान्तर में बच्चों के साथ निरंतर बढ़ते अपराधों की बढ़ती संख्या को देखकर सरकार ने इस पर नियंत्रण पाने के लिए वर्ष 2012 में एक विशेष कानून बनाया।
·    प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस (पॉक्सो) एक्ट 2012 यानी लैंगिक उत्पीडऩ से बच्चों के संरक्षण का यह अधिनियम. बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों, छेडख़ानी, बलात्कार और कुकर्म जैसे मामलों से सुरक्षा प्रदान करता है।
·    वर्ष 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है. जिसका कड़ाई से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया गया है. इस अधिनियम की धारा 4 में वो मामले संज्ञान में लिये जाते हैं, जिनमें बच्चे के साथ दुष्कर्म या कुकर्म किया गया हो. इसमें सात साल सजा से लेकर उम्र कैद और अर्थ दंड भी लगाया जा सकता है।
·    पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अधीन वे मामले लाए जाते हैं जिनमें बच्चों को दुष्कर्म या कुकर्म के बाद गम्भीर चोट पहुँचाई गई हो. इसमें दस साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
·    पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत वो मामले पंजीकृत किए जाते हैं जिनमें बच्चों के गुप्तांग से छेडछाड़ की जाती है. इन धारा के आरोपियों पर दोष सिद्ध हो जाने पर पाँच से सात साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
·    पॉक्सो एक्ट की धारा 3 में पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को भी परिभाषित किया गया है, जिसमें बच्चे के शरीर के साथ किसी भी तरह की हरकत करने वाले शख्स को कड़ी सजा का प्रावधान है।
·    18 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का यौन व्यवहार इस कानून के दायरे में आ जाता है. यह कानून लडक़े और लडक़ी को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है. इस कानून के तहत पंजीकृत होने वाले मामलों की सुनवाई विशेष अदालत में होती है।
पास्को एक्ट में संशोधन
    बारह वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म में फाँसी की सजा का प्रावधान तो पहले ही हो गया था, लेकिन आइपीसी में हुए संशोधन से यौन शोषण का शिकार होने वाले बालक छूट गए थे. अब बालकों को भी यौन शोषण से बचाने और उनके साथ दुराचार करने वालों को फाँसी की सजा का प्रावधान किया गया है. 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों (कोई भी - लडक़ी हो या लडक़ों) को यौन उत्पीडऩ से बचाने के बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉस्को) 2012 में संशोधन को 6 अगस्त 2018 को मंजूरी दी गयी है. संशोधित कानून में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ दुष्कर्म करने पर मौत की सजा तक का प्रावधान है।
पॉस्को एक्ट के प्रावधान
·    पॉस्को एक्ट में यौन शोषण की परिभाषा में यौन उत्पीडऩ, अश्लील साहित्य, सेक्सुअल और गैर सेक्सुअल हमले को शामिल किया गया है. एक्ट में भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार सहमति से सेक्स करने की उम्र को 16 से बढ़ाकर 18 साल किया गया है।
·    एक्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति (बच्चा, युवा व बुजुर्ग सभी) किसी बच्चे यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे या बच्ची के साथ उसकी सहमति या बिना सहमति के कोई यौन कृत्य करता है तो यह पॉक्सो एक्ट के दायरे में आएगा।
·    यदि पति या पत्नी में से कोई भी 18 साल से कम उम्र का है और वे आपस में भी यौन कृत्य करते हैं, तो यह भी अपराध की श्रेणी में आएगा और उस पर केस दर्ज हो सकता है।
·    इस एक्ट के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक स्पेशल कोर्ट में कैमरे के सामने होती है. एक्ट में कहा गया है कि सुनवाई के दौरान यह कोशिश होनी चाहिए कि पीड़ित के माता-पिता या वह जिस पर वह भरोसा करता है, मौजूद रहें।
·    अगर अभियुक्त  किशोर है, तो उसके ऊपर किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) के तहत केस चलाया जाएगा।
·    यदि पीड़ित बच्चा दिव्यांग है या मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर है, तो विशेष अदालत को उसकी गवाही को रेकॉर्ड करने या उसे समझने के लिए अनुवादक व विशेष शिक्षक की सहायता लेनी चाहिए।
·    अगर आरोपी ने कुछ ऐसा अपराध किया है जो बाल अपराध कानून के अलावा अन्य कानून में भी अपराध है, तो उसे सजा उस कानून के तहत होगी, जो सबसे सख्त हो।
·    इसमें खुद को निर्दोष साबित करने का दायित्व अभियुक्त पर होता है। इसके अलावा इसमें गलत आरोप लगाने, झूठी जानकारी देने व किसी की छवि को खराब करने पर भी सजा का प्रावधान किया गया है।
·    ऐसे लोग जो गलत काम के लिए बच्चों का व्यापार करते हैं, वे भी इस कानून के दायरे में आते हैं।
·    अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि यदि कोई शख्स ये जानता है कि किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ  है, तो इसकी रिपोर्ट नजदीकी थाने में देनी चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है, तो उसे 6 महीने की जेल और आर्थिक दंड की सजा मिल सकती है।
·    यह कानून बाल संरक्षक की जिम्मेदारी पुलिस को सौंपता है। इसमें पुलिस को बच्चे की देखभाल सहित अन्य जिम्मेदारियाँ निभानी होती हैं. इसके अलावा पुलिस की यह जिम्मेदारी भी बनती है कि वह मामले की जानकारी 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को भी दे, जिससे सीडब्ल्यूसी बच्चे की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठा सके. एक्ट में ये भी प्रावधान किया गया है कि केस की सुनवाई अदालत बंद कमरे में दोस्ताना माहौल में करे. बच्चे की पहचान गुप्त रखी जाए. पॉक्सो के तहत स्पेशल कोर्ट पीड़ित बच्चे को दी जाने वाली मुआवजे की राशि का निर्धारण कर सकता है. एक्ट में यह भी कहा गया है कि केस को यौन शोषण होने की तारीख से एक साल के अंदर निपटाया जाना चाहिए।
    पॉस्को एक्ट में अपराधियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान है. निश्चित रूप से इस कानून से बाल यौन उत्पीडऩ को रोका जा सकेगा. इसमें समाज की सहभागिता भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए क्योंकि यौन उत्पीडऩ का शिकार किसी भी परिवार का कोई भी बच्चा या बच्ची हो सकती है. ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम सब मिलकर अपराध को रोकें और अपराधी को दंड दिलायें ताकि अपराधियों के मन में

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